उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) क्या है?

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित एक राज्य-स्तरीय आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) में लाभार्थियों का चयन SECC 2011 डेटा, ग्राम सभा सत्यापन और केंद्रीय मानकों के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया के बाद भी उत्तर प्रदेश में कई गरीब परिवार पात्र सूची में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे ही परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई, ताकि केंद्रीय योजना की सीमाओं के कारण कोई भी पात्र गरीब परिवार बिना पक्के घर के न रह जाए। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य नहीं है जिसने यह कदम उठाया – बिहार और झारखंड जैसे राज्यों ने भी PMAY-G से छूटे परिवारों के लिए अपनी समान योजनाएं शुरू की हैं।

इस योजना का मूल आधार 2018 में हुआ एक जिला-स्तरीय सर्वे है, जिससे हर जिले में एक पात्र-परिवार सूची तैयार हुई। समय के साथ राज्य सरकार इस सूची को नई पहलों (जैसे नीचे बताया “जीरो पॉवर्टी” अभियान) से जोड़कर अपडेट करती रहती है, ताकि नए छूटे परिवार भी शामिल हो सकें।

PMAY-G और UP योजना में फर्क

दोनों योजनाओं का लक्ष्य एक ही है गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का घर देना, लेकिन इनका दायरा और फंडिंग स्रोत अलग है।

परिवार PMAY-G से क्यों छूट जाते हैं

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केंद्रीय सर्वे प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से कुछ खामियां रह जाती हैं। मुख्य रूप से तीन कारणों से परिवार छूट जाते हैं।

पात्रता

इस योजना के तहत पात्रता उन्हीं परिवारों को दी जाती है जो ऊपर बताए किसी कारण से PMAY-G की केंद्रीय सूची से बाहर रह गए हों, और नीचे दी श्रेणियों में आते हों।

सूची में अपना नाम कैसे देखें

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची हर जिले की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अलग-अलग उपलब्ध होती है।

सहायता राशि

इस योजना में सहायता राशि जिस श्रेणी में जो क्षेत्र आता है, उसी हिसाब से तय होती है।

ठगों से सावधान रहें

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े सवाल-जवाब

सहायता कहां से लें