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1 जुलाई 2026 से लागू

NREGA / VB-G RAM G राज्यवार मजदूरी दर 2026

देशभर में मजदूरी दर संशोधित हो चुकी है – अब कोई भी राज्य ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं दे सकता। गजट अधिसूचना के आधार पर पूरी राज्यवार सूची, विशेष क्षेत्रों की दरें, और अपनी सही दर कैसे जांचें।

₹300
नई राष्ट्रीय वेज फ्लोर (न्यूनतम)
₹327.4
नया राष्ट्रीय औसत (पहले ₹298.8 था)
21 राज्य
जो ₹300 से नीचे थे, अब फ्लोर पर लाए गए
आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना
भारत का राजपत्र, असाधारण
अधिसूचना संख्या
S.O. 3518(E)
गजट संख्या
3383
जारी होने की तारीख
30 जून 2026
लागू होने की तारीख
1 जुलाई 2026
कानूनी आधार
VB-G RAM G Act, 2025 – धारा 10
पुरानी अधिसूचना रद्द
S.O. 463(E), 26 फरवरी 2013 (MGNREGA)

दैनिक मजदूरी दर – राज्य के हिसाब से

नीचे दिए बार, सबसे कम से सबसे ज्यादा दर के क्रम में हैं – बार की लंबाई राशि के अनुपात में है।

वेज फ्लोर राज्य (10 राज्य)₹300
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
तेलंगाना₹308
आंध्र प्रदेश₹312
महाराष्ट्र₹317
तमिलनाडु₹345
पंजाब₹360
कर्नाटक₹382
केरल₹401
गोवा₹406
हरियाणा (सामान्य दरों में सबसे अधिक)₹409

पूरी राज्यवार सूची – सभी 34 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश

यह आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना पर आधारित पूरी सूची है, जिसमें हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की दर शामिल है।

क्र. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश मजदूरी दर (₹ प्रतिदिन)
1आंध्र प्रदेश₹312.00
2अरुणाचल प्रदेश₹300.00
3असम₹300.00
4बिहार₹300.00
5छत्तीसगढ़₹300.00
6गोवा₹406.00
7गुजरात₹300.00
8हरियाणा₹409.00
9 हिमाचल प्रदेश सामान्य क्षेत्र₹300.00
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र₹375.00
10जम्मू और कश्मीर₹300.00
11लद्दाख₹300.00
12झारखंड₹300.00
13कर्नाटक₹382.00
14केरल₹401.00
15मध्य प्रदेश₹300.00
16महाराष्ट्र₹317.00
17मणिपुर₹300.00
18मेघालय₹300.00
19मिज़ोरम₹300.00
20नागालैंड₹300.00
21ओडिशा₹300.00
22पंजाब₹360.00
23राजस्थान₹300.00
24 सिक्किम (3 ग्राम पंचायतें – Gnathang, Lachung, Lachen) सामान्य क्षेत्र₹300.00
उक्त 3 पंचायतें₹450.00
25तमिलनाडु₹345.00
26तेलंगाना₹308.00
27त्रिपुरा₹300.00
28उत्तर प्रदेश₹300.00
29उत्तराखंड₹300.00
30पश्चिम बंगाल₹300.00
31 अंडमान और निकोबार अंडमान जिला₹348.00
निकोबार जिला₹367.00
32दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव₹340.00
33लक्षद्वीप₹336.00
34पुडुचेरी₹347.00

सबसे ऊंची और विशेष दरें

सबसे ऊंची (विशेष क्षेत्र)
₹450
सिक्किम की 3 ग्राम पंचायतें – Gnathang, Lachung, Lachen
सबसे ऊंची (सामान्य राज्य)
₹409
हरियाणा – देश में किसी भी सामान्य राज्य की सबसे अधिक दर
अनुसूचित क्षेत्र विशेष दर
₹375
हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas)

राज्यों में दर अलग-अलग क्यों होती है

मजदूरी दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (CPI-Agricultural Labourers) से जुड़ी होती है, जो श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित होता है। हर राज्य की जीवन-यापन लागत, महंगाई दर और ऐतिहासिक मजदूरी स्तर अलग होने के कारण, केंद्र सरकार हर राज्य के लिए अलग दर अधिसूचित करती है – बशर्ते वह ₹300 की न्यूनतम सीमा (वेज फ्लोर) से कम न हो। राज्य सरकारें चाहें तो केंद्र की तय दर से ज्यादा मजदूरी दे सकती हैं, लेकिन कम नहीं दे सकतीं।

पूरी मजदूरी मिलने की असली शर्त – तय काम (Task) पूरा करना

ऊपर दी गई दर सिर्फ वर्कसाइट पर हाजिर होने से नहीं मिलती। हर काम के लिए एक निश्चित मात्रा (जैसे कितने गड्ढे खोदने हैं, या कितने घन मीटर मिट्टी हटानी है) पहले से तय होती है – इसे टास्क या श्रम-दिवस मानक कहा जाता है। अगर पूरे दिन में यह तय काम पूरा हो जाए, तभी अधिसूचित पूरी दैनिक मजदूरी मिलती है। अगर काम आंशिक रूप से पूरा हो, तो मजदूरी भी उसी अनुपात में (proportionally) कम मिलती है।

व्यवहार में इसका मतलब: अगर मस्टर रोल पर सिर्फ उपस्थिति दर्ज है, लेकिन तय काम पूरा नहीं हुआ, तो मिलने वाली राशि ऊपर बताई पूरी दर से कम हो सकती है। सही टास्क-मानक और मापन (measurement) के बारे में जानकारी संबंधित तकनीकी सहायक (Technical Assistant) या ग्राम रोजगार सेवक से ली जा सकती है।

अपनी पंचायत की सटीक दर कैसे चेक करें

ऊपर दी दरें राज्य-स्तर की सामान्य अधिसूचित दरें हैं। अपनी पंचायत में वास्तव में कितनी मजदूरी मिल रही है, यह पुष्टि करने के लिए:

1
vbgramg.dord.gov.in पर “MIS Report” में जाकर अपने राज्य की Wagelist रिपोर्ट देखें – पूरा तरीका हमारी “मस्टर रोल और उपस्थिति” गाइड में है।
2
अपनी मस्टर रोल की कॉपी में भी प्रति दिन दी गई मजदूरी दर्ज होती है, वहां भी देखा जा सकता है।
3
ग्राम रोजगार सेवक (GRS) या पंचायत सचिव से सीधे पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ₹300 सभी राज्यों में एक जैसी दर है?

नहीं, ₹300 सिर्फ न्यूनतम “वेज फ्लोर” है। कई राज्यों (जैसे हरियाणा, केरल, गोवा) में इससे कहीं ज्यादा दर तय है। ₹300 वह न्यूनतम सीमा है जिससे नीचे कोई भी राज्य नहीं जा सकता।

क्या यह दर हर साल बदलती है?

हां, आमतौर पर केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मजदूरी दर की समीक्षा करती है। 1 जुलाई 2026 का यह संशोधन नए कानून (VB-G RAM G Act) के लागू होने के साथ किया गया विशेष संशोधन था।

क्या राज्य सरकार खुद अपनी दर तय कर सकती है?

राज्य सरकारें केंद्र की तय दर से ज्यादा मजदूरी दे सकती हैं, लेकिन केंद्र की अधिसूचित दर (या ₹300 की वेज फ्लोर, जो भी ज्यादा हो) से कम नहीं दे सकतीं।

अगर मुझे इससे कम मजदूरी दी जा रही हो तो क्या करें?

यह अधिकार का उल्लंघन है। पहले ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव से बात करें, हल न हो तो खंड विकास अधिकारी (BDO) को लिखित शिकायत दें या हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

सहायता कहां से लें

सामान्य हेल्पलाइन1800-111-555 (टोल-फ्री)
शिकायत दर्ज करेंCPGRAMS पोर्टल, या खंड विकास अधिकारी (BDO)
स्थानीय संपर्कग्राम रोजगार सेवक (GRS) या पंचायत सचिव

अपनी मजदूरी और भुगतान की स्थिति देखें

दर के साथ-साथ यह भी जांचें कि आपकी मजदूरी का भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं।