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मनरेगा (अब VB-G RAM G)

NREGA जॉब कार्ड की पूरी जानकारी

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (जिसे पहले MGNREGA कहा जाता था) अब Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), यानी VB-G RAM G Act, 2025 के तहत चलती है। जॉब कार्ड बनवाना, मजदूरी भुगतान चेक करना, और स्टेटस देखना, सब कुछ एक ही जगह, आधिकारिक पोर्टल के आधार पर।

vbgramg.dord.gov.in
प्रति वर्ष गारंटीशुदा रोजगार125 दिन
राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर₹300
इतने दिन में काम देना अनिवार्य15 दिन
जॉब कार्ड, प्रति परिवार1 कार्ड

नाम क्यों बदला – NREGA से VB-G RAM G तक

1 जुलाई 2026 से मनरेगा (MGNREGA) की जगह नया कानून VB-G RAM G Act, 2025 लागू हो गया है। मुख्य बदलाव:

क्या बदला
  • 100 दिन से बढ़कर 125 दिन रोजगार गारंटी
  • ₹300 राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर लागू
  • पोर्टल nrega.nic.in से vbgramg.dord.gov.in पर शिफ्ट
क्या नहीं बदला
  • पुराना MGNREGA जॉब कार्ड 31 दिसंबर 2026 तक मान्य
  • 15 दिन में काम देने का नियम बरकरार
  • पुराना पोर्टल nrega.dord.gov.in अभी भी काम कर रहा है
ध्यान दें: दोनों नाम अभी साथ-साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। ज्यादातर लोग अभी भी “NREGA” या “मनरेगा” ही खोजते हैं, इसलिए हमारी गाइड में दोनों नाम (NREGA / VB-G RAM G) का इस्तेमाल किया गया है, ताकि कोई भ्रम न हो।

कौन सी जानकारी किस पोर्टल पर मिलेगी

VB-G RAM G मुख्य पोर्टल

जॉब कार्ड लिस्ट, राज्यवार रिपोर्ट, मस्टर रोल और भुगतान स्टेटस, सबके लिए नया केंद्रीय पोर्टल।

vbgramg.dord.gov.in ↗
पुराना NREGA पोर्टल

ट्रांजिशन पीरियड के दौरान पुराना पोर्टल अभी भी चालू है, कुछ पुराने लिंक यहीं रीडायरेक्ट होते हैं।

nrega.dord.gov.in ↗
UMANG ऐप

मोबाइल से जॉब कार्ड स्टेटस ट्रैक करने और डाउनलोड करने के लिए, MGNREGA/VB-G RAM G सेक्शन में।

web.umang.gov.in ↗

रोजगार गारंटी और मजदूरी

VB-G RAM G Act, 2025 के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित गारंटी और सुविधाएं मिलती हैं:

125 दिन
प्रति वित्तीय वर्ष, प्रति परिवार गारंटीशुदा रोजगार
₹300
राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर (राज्य के हिसाब से ज्यादा भी हो सकती है)
  • बेरोजगारी भत्ता: आवेदन के 15 दिन के अंदर काम न मिलने पर देय, राज्य सरकार द्वारा।
  • मजदूरी भुगतान: मस्टर रोल में हाजिरी दर्ज होने के बाद FTO (Fund Transfer Order) के जरिए सीधे बैंक खाते में, DBT से।
  • प्रशासनिक सुधार: कर्मचारियों और तकनीकी क्षमता के लिए प्रशासनिक खर्च सीमा 6% से बढ़ाकर 9% की गई है, बेहतर निगरानी के लिए।
राज्यवार सटीक मजदूरी दर हर साल बदलती है और राज्य के हिसाब से अलग होती है। सटीक दर के लिए राज्य-विशेष गाइड जल्द जोड़ी जाएगी।

पात्रता: कौन शामिल है, कौन बाहर

VB-G RAM G (NREGA) की पात्रता शर्तें ज्यादातर पुराने मनरेगा जैसी ही रखी गई हैं।

  • पात्र ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी परिवार
  • पात्र परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम (unskilled manual work) करने को इच्छुक हों
  • पात्र स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करने वाला कोई भी परिवार
  • पात्र महिला श्रमिक (समान मजदूरी दर के साथ)
  • ध्यान दें जॉब कार्ड में दर्ज नाम और आधार में नाम अलग होने पर भुगतान अटक सकता है
  • ध्यान दें बैंक खाता आधार से लिंक न होने पर DBT भुगतान में देरी
  • ध्यान दें NMMS ऐप से हाजिरी दर्ज न होने पर मस्टर रोल में एंट्री नहीं होती
  • ध्यान दें शहरी क्षेत्र के निवासी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं
जरूरी बात: जॉब कार्ड परिवार के आधार पर बनता है, व्यक्ति के आधार पर नहीं – परिवार के सभी इच्छुक वयस्क सदस्यों को एक ही कार्ड पर दर्ज किया जा सकता है।

काम पाने की प्रक्रिया

  1. जॉब कार्ड आवेदन: ग्राम पंचायत में आवेदन, आधार और फोटो के साथ।
  2. जॉब कार्ड जारी: सत्यापन के बाद परिवार के नाम कार्ड जारी होता है।
  3. काम की मांग: लिखित आवेदन देकर काम की मांग की जाती है।
  4. मस्टर रोल हाजिरी: NMMS ऐप से रोज़ाना हाजिरी दर्ज होती है।
  5. FTO से भुगतान: हाजिरी के आधार पर मजदूरी सीधे बैंक खाते में आती है।

आवेदन से भुगतान तक का समय

कानून के मुताबिक हर चरण की एक तय समय-सीमा है।

1
काम की मांग

ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन देकर काम की मांग दर्ज कराई जाती है।

2
15 दिन के अंदर काम

इस अवधि में काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता देय होता है।

3
मस्टर रोल एंट्री

काम के दौरान रोज़ाना हाजिरी NMMS ऐप से दर्ज होती है।

4
मजदूरी भुगतान

FTO जनरेट होने के बाद राशि सीधे बैंक खाते में DBT से आती है।

भुगतान में देरी होने पर विलंब मुआवजा (delay compensation) का भी प्रावधान है – सटीक जानकारी के लिए राज्य पोर्टल देखें।

यह शब्दावली जान लें

मस्टर रोल (Muster Roll)
काम पर आने वाले मजदूरों की रोज़ाना हाजिरी दर्ज करने वाला रजिस्टर, जिसके आधार पर मजदूरी तय होती है।
FTO (Fund Transfer Order)
वो आदेश जिसके जरिए मजदूरी की राशि सीधे बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है।
NMMS ऐप
National Mobile Monitoring System – काम की जगह पर मोबाइल से रोज़ाना हाजिरी दर्ज करने वाला सरकारी ऐप।
बेरोजगारी भत्ता
अगर आवेदन के 15 दिन के अंदर काम न मिले, तो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि।
जॉब कार्ड (Job Card)
परिवार के नाम जारी एक पहचान-पत्र, जिसमें सभी इच्छुक वयस्क सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं – काम मांगने और मजदूरी पाने के लिए यही मुख्य दस्तावेज़ है।
DBT (Direct Benefit Transfer)
सरकार की वह व्यवस्था जिसमें मजदूरी या कोई भी सहायता राशि बिचौलिए के बिना सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding)
बैंक खाते को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया – यह लिंक न होने पर मजदूरी भुगतान अटक सकता है।
ग्राम रोजगार सेवक (GRS)
पंचायत स्तर पर नियुक्त कर्मचारी, जो जॉब कार्ड, काम की मांग और मस्टर रोल से जुड़ी जानकारी और मदद के लिए पहला संपर्क बिंदु होता है।
सोशल ऑडिट (Social Audit)
ग्राम सभा द्वारा हर छह महीने में की जाने वाली अनिवार्य सार्वजनिक जांच, जिसमें काम, मजदूरी भुगतान और खर्च का पूरा हिसाब खुले में रखा जाता है।
कोई भी जानकारी लेना पूरी तरह मुफ्त है

जॉब कार्ड बनवाना, काम की मांग करना, मजदूरी भुगतान देखना, सब आधिकारिक पोर्टल पर बिना शुल्क उपलब्ध है। “जल्दी जॉब कार्ड बनवाने” या “मजदूरी जल्दी दिलवाने” के नाम पर पैसे मांगने वाला कोई भी धोखेबाज़ है। GramDecode किसी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है, हम कोई आवेदन नहीं करते, न ही डेटा एकत्र करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

NREGA और VB-G RAM G में क्या फर्क है?

VB-G RAM G, NREGA (मनरेगा) का ही नया नाम और नया कानूनी ढांचा है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। मुख्य बदलाव: रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है, और ₹300 राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर लागू की गई है। योजना का मूल मकसद (ग्रामीण रोजगार गारंटी) वही है।

क्या पुराना MGNREGA जॉब कार्ड अभी भी मान्य है?

हां, ट्रांजिशन अवधि (31 दिसंबर 2026 तक) के दौरान पुराना MGNREGA जॉब कार्ड पूरी तरह मान्य है। इस दौरान डेटा नए सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा है।

अब कितने दिन काम की गारंटी है?

VB-G RAM G Act, 2025 के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन गारंटीशुदा रोजगार मिलता है, जो पहले मनरेगा में 100 दिन था।

जॉब कार्ड के लिए आवेदन कहां करें?

अपनी ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन देकर जॉब कार्ड बनवाया जा सकता है। आवेदन के साथ परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों की फोटो और आधार जरूरी होता है।

मजदूरी कितने दिन में बैंक खाते में आती है?

मस्टर रोल में हाजिरी दर्ज होने के बाद FTO (Fund Transfer Order) जनरेट होता है, और राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। भुगतान में देरी होने पर विलंब मुआवजे का प्रावधान भी है।

अगर 15 दिन में काम न मिले तो क्या करें?

कानून के मुताबिक आवेदन के 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होता है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

मजदूरी दर हर राज्य में एक जैसी है क्या?

नहीं, ₹300 सिर्फ राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर (वेज फ्लोर) है। कई राज्यों में वास्तविक मजदूरी दर इससे ज्यादा है, और हर साल अलग से अधिसूचित होती है।

सहायता कहां से लें

सामान्य हेल्पलाइन 1800-111-555

जॉब कार्ड, पात्रता और सामान्य जानकारी से जुड़े सवालों के लिए (टोल-फ्री)।

शिकायत दर्ज करें CPGRAMS पोर्टल

मजदूरी न मिलने या काम न मिलने की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें।

स्थानीय संपर्क ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय

जॉब कार्ड आवेदन और काम की मांग के लिए सीधा संपर्क।